मुंबई, दि. १२ : रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना शिरूर तालुक्याच्या अर्थव्यवस्थेची महत्त्वाची आधारवाहिनी असून, कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकरी, ऊस उत्पादक, कामगार, लघुउद्योजक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हितासाठी कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. कारखान्याला आवश्यक अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी ‘एनएसडीसी’कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील त्रुटी तातडीने पूर्ण करून कर्ज मागणीचा प्रस्ताव नव्याने सादर करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे कारखाना पुन्हा सुरू करण्याबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, शिरूरचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहकार आयुक्त व निबंधक दिपक तावरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, राजेंद्र कोरेकर, रवी काळे, सुधीर फराटे, दादा पाटील फराटे, शशिकांत दसगुडे, राजेंद्र जगदाळे, बाळासाहेब नागवडे, स्वप्निल ढमढेरे, स्वप्नील गायकवाड, श्रीनिवास घाडगे, राजेंद्र गदादे, बाळासाहेब फराटे, महेश ढमढेरे, सोपानराव गवारी, शरदराव साठे, दादासाहेब कोळपे, कुंडलिकराव शितोळे, विरेंद्र शेलार यांच्यासह संबंधित अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार म्हणाल्या, घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण शिरूर तालुक्यात असून, तालुक्यातील ९८ गावांचा कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात समावेश आहे. कारखान्याचे सुमारे १९ हजार सभासद आहेत. गेल्या तीन गळीत हंगामांपासून कारखाना बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, कामगार आणि इतर घटकांवर त्याचा परिणाम होत आहे. कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसहाय्याकरिता एनएसडीसीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, प्रस्तावात काही त्रुटी आढळल्याने तो परत आला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावातील सर्व त्रुटींची तातडीने पूर्तता करून सुधारित कर्ज मागणीचा प्रस्ताव नव्याने सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी दिले.
घोडगंगा कारखाना हा केवळ एक साखर कारखाना नसून शिरूर तालुक्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. कारखाना सुरू झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असून, कारखान्यातील कामगार, वाहतूकदार, लघुउद्योजक तसेच कारखान्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जोडलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या हिताचा विचार करून कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक ती सर्व पावले वेगाने उचलावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कारखाना सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध बाबींचा आढावा घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कारखाना व्यवस्थापनाची बैठक त्वरित आयोजित करावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी यावेळी दिल्या.
शिरूर तालुक्यातील शेतकरी आणि कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी घोडगंगा साखर कारखाना पुन्हा कार्यान्वित करण्यास शासनाचे प्राधान्य राहणार असून, त्यासाठी प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून अर्थसहाय्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
०००
