मुंबई, दि २१ : केंद्राचे अमृत अभियान त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना सुविधांचा लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाने काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असेही यात म्हटले आहे.
यामुळे अमृत – २ आणि नगरोत्थान मधील प्रकल्पांची गती वाढून, अधिक पारदर्शकता येईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जबाबदारी निश्चित करता येईल.
नवीन तरतुदीनुसार, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देताना ठेकेदाराकडून वास्तववादी नियोजन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आदींकडून आवश्यक परवानग्या वेळेत न मिळाल्यास मंत्रालयीन स्तरावर थेट पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
……तर कारवाई करणार
प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार अथवा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे
अमृत अभियानासाठी नवीन प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आली असून, तोपर्यंत विद्यमान पीडीएमसीसी कार्यरत राहील.
सर्व करारनामे व कार्यादेश शासनाने दिलेल्या मानकानुसार करणे अनिवार्य राहणार आहे.
मासिक अहवाल बंधनकारक
प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मासिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे सर्व संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी स्वतंत्र स्वरूपाचा नमुना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
नगरोत्थानसाठी स्वतंत्र प्रकल्प कक्ष
त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानासाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करून अमृत २ अभियानाच्या धर्तीवर स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच अमृत 2.0 अभियानाच्या पोर्टलवरील माहिती प्रत्येक १५ दिवसांनी अद्ययावत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेत नोडल अभियंता नेमण्यात येणार असून माहिती वेळेत अद्ययावत न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
००००
