‘नो युवर डॉक्टर‘ क्यूआर प्रणालीद्वारे डॉक्टरांची नोंदणी तपासता येणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील नागरिकांना खऱ्या आणि नोंदणीकृत डॉक्टरांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत ‘नो युवर डॉक्टर’ ही क्यूआर कोड आधारित प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित डॉक्टर नोंदणीकृत आहे की नाही याची माहिती तात्काळ मिळू शकते, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाईबाबत आमदार विजय देशमुख यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात सध्या सुमारे १ लाख ४० हजार नोंदणीकृत डॉक्टर सेवा देत असून दरवर्षी सुमारे १२ हजार ८२४ नवीन एमबीबीएस डॉक्टर वैद्यकीय क्षेत्रात दाखल होत आहेत. एमबीबीएस, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण, आयुर्वेद, युनानी, बीएएमएस, बीएचएमएस, डेंटल आदी वैद्यकीय शाखांची आवश्यक नोंदणी न करता वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश बोगस डॉक्टरांमध्ये होतो. राज्यात २०१५ ते २०२६ या कालावधीत अशा प्रकारच्या ८९ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. बोगस वैद्यकीय व्यवसाय रोखण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्या कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांवर आता लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करून त्याची पुनर्रचना करण्यात येईल.
अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद असल्याचे नमूद करताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या शिफारशीनुसार अशा व्यक्तींना एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते; तसेच महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अधिनियमांतर्गत दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड आणि पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल.
या प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य राहुल कुल आणि राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारले.
0000
संजय ओरके/विसंअ
नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तक्रारींची चौकशी केली जाईल; नेत्र रुग्णालयासाठी नवीन इमारत उभारणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. २४ – नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील निधीचा विनियोग पारदर्शक व नियमांनुसार होण्याबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. तसेच नेत्र रोग विभागाच्या इमारतीच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षणासाठी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) आवश्यक शुल्क जमा करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षणात इमारत असुरक्षित अथवा जीर्ण असल्याचे निदर्शनास आल्यास तातडीने नवीन नेत्र रुग्णालयाची इमारत उभारण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्य मोहन मते यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत, विकास ठाकरे, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.
मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विशिष्ट तक्रारी शासनाने गांभीर्याने घेतल्या असून, 23 जून 2026 रोजी चौकशी समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीला तक्रारींची चौकशी करून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात एमआरआय, सीटी स्कॅन, एक्स-रे, कॅथलॅब, किडनी प्रत्यारोपण, लिव्हर प्रत्यारोपण, रोबोटिक शस्त्रक्रिया, कॉक्लियर इम्प्लांट, मिल्क बँक आणि न्यूक्लियर मेडिसिन यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. मुख्यमंत्री यांचे या रुग्णालयाकडे आणि त्यातील सुविधांकडे सातत्याने लक्ष असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
महाविद्यालयाच्या इमारतींची बांधकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (पीडब्ल्यूडी) करण्यात येतात. असे नमूद करून मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, सदस्यांनी तक्रारींची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिल्यास त्यांची चौकशी केली जाईल. तसेच चांगल्या कामगिरी करणाऱ्या डॉक्टरांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरविण्याची जबाबदारी विभाग घेईल.
0000
बी.सी.झंवर/विसंअ
राज्यात बाल विवाहाचे प्रमाण पुढील पाच वर्षात १० टक्क्याच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट – महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. २३:- राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी शासन व प्रशासनामार्फत आवश्यक कार्यवाही व प्रभावी उपाय योजना राबविण्यात येत असून पुढील पाच वर्षांत बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्याच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या विषयी विचारलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्या बोलत होत्या.
मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, राज्याच्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार २०१९ ते २०२१ या कालावधीत देशातील बालविवाहाचे प्रमाण २३.३ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात ते २१.९ टक्के होते. २०२३-२४ मधील निवडक जिल्ह्यांच्या सर्वेक्षणात देशाची सरासरी २०.१ टक्क्यांवर आली आहे. महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण घटून १९.७ टक्क्यांवर आले आहे.
बालविवाह प्रतिबंधासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत माहिती देताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, सन २०१८-१९ मध्ये १८७, सन २०१९-२० मध्ये २४०, सन २०२०-२१ मध्ये ५१९, सन २०२१-२२ मध्ये ८३१, सन २०२२-२३ मध्ये ९३० बालविवाह रोखण्यात आले. सन २०२२-२३ मध्ये ८१ एफआयआर दाखल करण्यात आले. तर सन २०२३-२४ मध्ये १,२५३ सन २०२४-२५ मध्ये १,४९५ बालविवाह रोखण्यात आले. चालू वर्षात आतापर्यंत १,४३४ बालविवाह रोखण्यात आले असून याप्रकरणी दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची कारवाई अधिक प्रभावी करण्यात येत असून गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती दल, ग्राम संरक्षण कक्ष आणि तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यांना अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. बालविवाहात सहभागी होणारे दोन्ही कुटुंबीय, संबंधित व्यक्ती आणि सहभागी ग्रामस्थांविरुद्धही गुन्हे दाखल केले जात असल्याने प्रतिबंधात्मक कारवाई अधिक प्रभावी ठरत आहे.
लग्नपत्रिकेत वधू-वरांच्या जन्मतारखा नमूद करण्याबाबत राजस्थान सरकारने केलेल्या उपक्रमाचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही अशी तरतूद करता येईल का, याबाबत ग्रामविकास विभाग, विधी विभाग व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून आवश्यक निर्णय घेतला जाईल; तसेच स्थलांतरित कामगारांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या मुला-मुलींसाठी बालसंगोपन केंद्रे व बालगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
0000
एकनाथ पोवार/स.सं.
राज्यात घरकुल योजनेसाठी निधीची कमतरता नाही; वर्षभरात १५ लाख घरे पूर्ण बांधण्याचे उद्दिष्ट – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि .२४:- राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. घरकुल योजनेच्या निधीबाबत कोणतीही कमतरता नसून लाभार्थ्यांच्या हप्त्यांचे पैसे कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाहीत, अशी ग्वाही देत राज्यात पुढील एक वर्षात १५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य समीर कुणावर यांनी विधानसभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सर्वश्री सदस्य निलेश राणे, राहुल पाटील, सुधीर मुनगंटीवार आणि नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. मंत्री गोरे म्हणाले की, मागील वर्षी राज्याला २९ लाखावर घरांचे उद्दिष्ट मिळाले होते. त्यापैकी २८.१७ लाख लाभार्थी निश्चित करून २७ लाख ८५ हजार ७२४ घरांना मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत २६ लाखावर घरांना पहिला, १७ लाखावरघरांना दुसरा आणि ११ लाखावर घरांना तिसरा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे; तसेच आजपर्यंत ६ लाख ५ हजार ५९६ घरे पूर्ण झाली असून एका वर्षात ६ लाख घरे पूर्ण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
घरकुलाच्या निधीबाबत माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, सन २०२५-२६ मध्ये ५ हजार २९० कोटी रुपये, तर २०२६-२७ मध्ये १३ हजार ९४७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र सरकारच्या स्पर्श या ऑनलाइन निधी वितरण प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी आल्याने हप्ते देण्यास विलंब झाला; मात्र आता ही प्रक्रिया सुरळीत सुरू असून कोणत्याही घरकुल लाभार्थ्याचे पैसे थांबणार नाहीत.
घरकुलासाठी आवश्यक जमिनीच्या उपलब्धतेबाबतही शासन सकारात्मक आहे. जमीन उपलब्ध नसल्यास प्रति लाभार्थी एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जागा खरेदीसाठी देण्यात येत असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले
0000
एकनाथ पोवार/स.सं.
