व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचा भार हलका करणार – मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. १३ : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. मुलींना १०० टक्के शिक्षण शुल्क माफ आणि मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ देण्यात येत आहे. या निर्णयाविरोधात जी महाविद्यालये शुल्क आकारतील त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.
मंत्री पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वेळखाऊ बाबी होत्या त्यांची सुलभता केली. शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या १३८ वरून ६६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे १७ वरून ८ वर आणली आहेत. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. महाविद्यालयाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकर केले जाईल. शिष्यवृत्तीच्या वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. जून महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होईल.
मंत्री पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्न अँड लर्न’ सारख्या नवीन योजनेतून सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना राज्य शासन आखत आहे. या योजनेसंदर्भात अजून अधिकृत कोणतीही घोषणा नाही. याअंतर्गत विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाच्या आवारात वृक्षारोपण, लायब्ररी व्यवस्थापन किंवा सामाजिक कामात मदत करतील. यासाठी शासन, महाविद्यालय आणि सामाजिक संस्था मिळून निधी उभारतील. निर्वाह भत्ता ही योजना शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा ६,००० रुपये (एकूण ६०,००० रुपये), महसूल विभागाच्या ठिकाणी ५,१०० रुपये आणि तालुका स्तरावर ४,८०० रुपये दिले जात आहेत.
मंत्री पाटील म्हणाले की, थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशी (उदा. फेडरल बँक) चर्चा सुरू आहे. शासन व्याज देईल आणि या संस्था थेट विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क अदा करतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असूनही जे महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव ‘इतर फी’ आकारतील किंवा प्रवेश प्रक्रियेत अडवणूक करतील, अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल. फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी राज्यात ४० केंद्रे सुरू केली जात आहेत. ही केंद्रे विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यासाठी आणि तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करतील.
या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, कैलास पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
०००
संध्या गरवारे/वि.स.अ.
अनाथ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील अडचणी दूर करू – मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि.१३ : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनाथ विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य योगेश सागर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या आरक्षणामुळे अनेक अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध होत आहे.
महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शुल्क माफी किंवा मुलींसाठी १०० टक्के फी माफी लागू असतानाही प्रवेशावेळी शुल्क भरण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शिक्षण संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
सीईटी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे शिष्यवृत्ती अर्जासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच सध्या शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ‘अनाथ’ असा स्वतंत्र पर्याय नसल्याने येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलमध्ये तो समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अनाथ विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचा निर्णय शक्यतो तीन आठवड्यांच्या आत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राज्यात सुमारे ४० मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचीही योजना प्रस्तावित असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
०००
मोहिनी राणे/स.सं.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचाच; नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १३ : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळा या नियमाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य हारून खान यांनी या विषयासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.
मंत्री भुसे म्हणाले की, १ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी भाषा’ किंवा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार हारून खान यांनी ज्या शाळेबद्दल तक्रार केली आहे, त्या शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी शिकवली जात नसेल, तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
मंत्री भुसे म्हणाले, मराठी विषय शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून, याबाबत राज्य शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळात मराठी भाषा शिकविली जात नसेल त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
०००
संध्या गरवारे/वि.स.अ.
खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १३ : राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, योगेश सागर आणि अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री भुसे म्हणाले की, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे २४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे. राज्यात आतापर्यंत १२ हजार ७३३ खाजगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची नोंदणी झालेली असून उर्वरित संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. प्रस्तावित अधिनियमांतर्गत सर्व खासगी बालवाटिकांची अनिवार्य नोंदणी, सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नोंदणीचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणेही आवश्यक राहील. तसेच शिक्षकांची पात्रता, वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि सुरक्षित व बालस्नेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार आहेत.
बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वर्गखोल्यांचे आकारमान, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेचे नियम तसेच शुल्कासंबंधी तरतुदींचाही समावेश या अधिनियमात करण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी हा अधिनियम लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
आरटीई अंतर्गत शाळेचे अंतर मर्यादित ठेवण्याचा विचार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शाळा विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात असाव्यात, असे प्रस्तावित होते. तथापि, ज्या ठिकाणी अशा शाळा उपलब्ध नसतील, तेथे तीन किलोमीटरपर्यंतचे अंतर ग्राह्य धरण्याचा विचार शासन करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
मोहिनी राणे/स.सं.
