विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

नोंदणी सेवेतील लायसन्स नूतनीकरणासाठी अलर्ट प्रणाली – माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार

मुंबई, दि.२५ : राज्यात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील आधार-आधारित व्यवहार सुरळीत व्हावेत यासाठी नोंदणी सेवेतील लायसन्स कालबाह्य होण्यापूर्वीच  ती नूतनीकरण करण्यासाठी सूचना देणारी सॉफ्टवेअर-आधारित अलर्ट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे  माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री शेलार म्हणाले, राज्यातील नोंदणी सेवांमध्ये दोन टप्प्यांत एकूण १४ दिवस तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला होता.  युआयडीएआयकडून मिळणारे लायसन्स वेळेत नूतनीकरण न झाल्याने ही समस्या उद्भवली होती.  तसेच लायसन्स नूतनीकरण करण्याची जबाबदारी

असलेल्या अधिकाऱ्यावर  अन्य दुसऱ्या प्रकरणात विभागीय कारवाई सुरू असल्यामुळेही  नूतनीकरणात विलंब झाला. मात्र, लायसन्स तातडीने नूतनीकरण करून सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचे मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले

००००

आरे दुग्ध वसाहत युनिट क्र. २१ मध्ये राडारोडा टाकलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल -दुग्ध विकास मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.२५:-  आरे दुग्ध वसाहतीमधील युनिट क्रमांक २१ मध्ये राडारोडा टाकलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती दुग्ध विकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य उमा खापरे यांनी या विषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मंत्री सावे म्हणाले, आरे दुग्ध वसाहतीमधील युनिट क्रमांक २० मध्ये वृक्षतोड किंवा काँक्रिटीकरण झालेले नाही. मात्र, युनिट २१ मध्ये  बांधकामाचा राडारोडा टाकण्यात आला होता. मात्र हा राडारोडा पूर्णपणे हटविण्यात आला आहे. आरे दुग्ध वसाहतीमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सध्या ३५ रक्षक कार्यरत आहेत. आणखी ३३ सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीस वित्त विभागाने मान्यता दिली असून लवकरच त्यांची भरती केली जाणार आहे. या सुरक्षा रक्षकांना प्राधिकरणाच्या  सीमावर्ती भागावरही लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

मंत्री सावे म्हणाले, आरे दुग्ध वसाहत भागात झालेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली जात असून आतापर्यंत ४६९ अतिक्रमणांवर कारवाई करून ती पाडण्यात आली असून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, मुंबई येथील आरे दुग्ध वसाहतीमधील बेकायदेशीर वृक्षतोड व कॉंक्रिटीकरण काम हा विषय मुंबई उपनगर जिल्ह्यात येतो. त्यामुळे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने या विषयी कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित विभाग, महापालिका, पोलीस, वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि जिल्हाधिकारी  यांची बैठक महिन्याभरात आयोजित केली जाईल. तसेच  अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रणासाठी ‘नेत्रम’ या जीआयएस आधारित सॅटेलाईट मॅपिंग ॲपचा वापर करण्यात येईल. हे ॲप प्रधानमंत्री गतीशक्ती उपक्रमाशी जोडलेले आहे. ॲपच्या माध्यमातून अतिक्रमणांची नोंद व त्यावर कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम केल्या जातील असे मंत्री आशिष शेलार म्हणाले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागासाठी लवकरच नियमित भरती प्रक्रिया – मंत्री अतुल सावे

सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी

मुंबई, दि.25 : राज्यातील दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नियमित भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रविण दरेकर, संजय केनेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, विभागाचे सेवाप्रवेश नियम अंतिम टप्प्यात आहेत. नियम तयार झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. सध्या विभागासाठी एकूण २१०५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये मंत्रालयीन स्तरावर ६७ पदे, तर आयुक्तालय व जिल्हास्तरावर १४०२ नियमित आणि ६३६ बाह्यस्त्रोतावरील पदांचा समावेश आहे.

10 जानेवारी 2025 रोजी पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची कार्यवाही करण्यात आली. मात्र पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने गट-ब व गट-क अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आणि 1 मे 2025 पासून 13 जिल्ह्यांत कार्यालये सुरू करण्यात आली.

त्यानंतर 25 ऑगस्ट 2025 च्या निर्णयानुसार गट-अ व गट-ब अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी देण्यात येऊन 1 सप्टेंबर 2025 पासून सर्व 36 जिल्ह्यांत कार्यालये कार्यान्वित झाली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज सुरू असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

सायबर फसवणुकीविरोधात जनजागृती व कारवाईवर भर – राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि.25 : राज्यात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने जनजागृती आणि कडक कारवाई या दुहेरी धोरणावर भर दिला आहे. नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी विविध माध्यमांतून व्यापक मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, राज्यात 2025 मध्ये मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे बनावट ई-चलन लिंकद्वारे फसवणुकीचे 40 गुन्हे दाखल झाले असून 17 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच संशयास्पद लिंक व एपीके फाईल्सद्वारे फसवणुकीचे 193 गुन्हे नोंद असून 36 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी महापे (नवी मुंबई) येथे सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचे मुख्यालय कार्यरत असून, राज्यभर 50 जिल्हा सायबर लॅब्स सुरू करण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक तपासासाठी पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

जनतेमध्ये जागरूकता वाढविण्यासाठी www.cybercrime.gov.in ही वेबसाईट आणि 1930 हेल्पलाइनचा प्रचार सोशल मीडियाद्वारे तसेच रेल्वे स्थानकांवरील एलईडी स्क्रीनद्वारे करण्यात येत आहे. परिवहन विभागाकडूनही बनावट वेबसाईट्स व ई-चलन लिंकपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी महाआयटी आणि सायबर विभागाच्या समन्वयातून, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

भुसावळ येथील गोळीबार घटना; चौथा आरोपी अटकेत – गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. २५:-  जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे १७ डिसेंबर २०२५ रोजी घडलेल्या गोळीबार घटनेतील चौथ्या आरोपीस अटक करण्यात आली असून या घटनेचा पुढील तपास सुरू असल्याचे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याविषयी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, भुसावळ येथील जळगाव नाका परिसरात युवकांना धमकावून पैसे व दागिने मागण्याच्या प्रकारातून गोळीबार झाल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर तातडीने कारवाई करत पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली होती. अटक करण्यात आलेले तिन्ही आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना बालसुधारगृहात पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर बाल न्याय मंडळ, जळगाव यांनी त्यांना मुक्त केले. या घटनेतील चौथा आरोपी फरार होता. मात्र त्यालाही अटक करण्यात आली असून सध्या तो पोलिसांच्या ताब्यात आहे.

परवान्याशिवाय शस्त्र बाळगणे हा गंभीर गुन्हा असल्याचे सांगत गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, या घटनेतील आरोपीला पिस्तूल कुठून मिळाले याचा सखोल तपास करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच भुसावळ शहरातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी   पोलिसांकडून गस्त वाढविण्यात येते आहे.  डायल ११२ सेवा आणि दामिनी बीट पेट्रोलिंगद्वारे नागरिकांना तत्काळ मदत दिली जात असल्याचे गृह राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

००००

द एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येणार – राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. २५ : द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बॉम्बेच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेत, निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानद सचिव आणि सदस्यांच्या निवडणुकीसंदर्भात यावर्षी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. विशेषतः मतदार यादी जाहीर न करणे आणि निवडणुकीपर्यंत सातत्याने नवीन नोंदणी सुरू ठेवणे, या बाबींवर आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे आता नव्याने मतदार यादी जाहीर करून त्यावर आक्षेप मागविणे, कट-ऑफ तारीख निश्चित करणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण केल्यानंतर लवकरात लवकर निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

न्यायालयाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणी व संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू – राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि.२५ : राज्यातील जुन्या न्यायालयीन इमारतींच्या स्थितीबाबत शासनाने गंभीर दखल घेत पुनर्बांधणी, दुरुस्ती आणि संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, संबंधित १८ इमारतींपैकी अनेक इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याने काही इमारती पाडून त्याच ठिकाणी नव्याने बांधण्यात आल्या आहेत. सध्या काही इमारती वापरात असून काहींच्या पुनर्बांधणीसाठी कार्यवाही सुरू आहे. दापोली, जुन्नर आणि हिंगोली येथील काही इमारती वापरात नसून, संबंधित न्यायालये नव्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली आहेत.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जात आहे. कोल्हापूर, दापोली, जुन्नर, मुंबईतील लघुवाद न्यायालय तसेच गिरगाव व बॅलार्ड पियर येथील काही इमारतींना ‘हेरिटेज’ दर्जा देण्यात आला असून त्यांचे संवर्धन व दुरुस्ती करण्यावर भर दिला जात आहे.

वापरात असलेल्या तसेच वापरात नसलेल्या इमारतींचे जतन करत, आवश्यक तेथे नवीन इमारती उभारून न्यायव्यवस्थेस सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे असे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ