सांगली, दि. ४: भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्रात आर्थिक तरलता टिकवून ठेवण्यासाठी संस्थात्मक कर्जव्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवीन ऊर्जा देणारी ठरणार आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार म्हणाले, वेळेवर उपलब्ध होणाऱ्या पीककर्जामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा मिळू शकतील. त्याला आधुनिक सिंचन पद्धती, यांत्रिकीकरण, पीक संरक्षण आणि कृषी तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास शेतकरी बांधवांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. कर्जमुक्तीमुळे पात्र शेतकऱ्यांची पत पुन्हा निर्माण होईल आणि औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढेल.
कृषी सेवा केंद्र चालक शेतकरी हणमंत जगताप म्हणाले, कर्जमुक्तीचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. शेतीचे चक्र चालवण्यासाठी आवश्यक सर्व पूरक बाबींचा विचार करता, आमच्यासारख्या खत-बियाणे विक्रेते, कृषी सेवा केंद्र चालक, यंत्रसामग्री उत्पादक, वाहतूक व्यवसाय, अन्न प्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण बाजारपेठा आणि लघुउद्योगांमध्येही आर्थिक उलाढाल वाढते. दर्जेदार पीकउत्पादनानंतर प्रक्रिया उद्योगांना, स्थानिक व्यावसायिकांना चालना मिळून रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ संपूर्ण ग्रामीण अर्थसाखळीपर्यंत पोहोचू शकतो.
याबाबत प्रगतशील शेतकरी विजय गलांडे म्हणाले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढणे गरजेचे आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम कृषी सेवा, खत-बियाणे विक्रेते, कृषी यंत्रसामग्री, वाहतूक, ग्रामीण किरकोळ व्यापार आणि सेवा क्षेत्रावरही होतो. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा परिणाम केवळ एका शेतकऱ्यापुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण आर्थिक साखळीला चालना मिळू शकते.
एकूणच कर्जमुक्ती ही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची सुरुवात आहे. शासनाच्या या निर्णयाला बँकांचे सक्षम सहकार्य, शेतकऱ्यांची जबाबदार आर्थिक भूमिका आणि कृषी क्षेत्रातील पूरक सुधारणा यांची जोड मिळाली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन सकारात्मक बदल घडू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकरी, गतिमान ग्रामीण बाजारपेठ आणि शाश्वत कृषी विकास यांचा पाया मजबूत करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते.
००००
