मुंबई, दि. २२: राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि एकरूपता आणण्यासाठी राज्यस्तरावर एकसमान मार्गदर्शक सूचना १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी तयार करून निर्गमित करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेला दिले. राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्रालयात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी आमदार सतीश चव्हाण उपस्थित होते.
बैठकीत राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणारे विविध शुल्क, त्या शुल्कांना संबंधित विद्यापीठांची मान्यता, संलग्नीकरण शुल्क, तसेच सध्या सुरू असलेले आणि नव्याने सुरू करण्यात येणारे अभ्यासक्रम यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या उच्च शिक्षण विभागांतर्गत १५१ स्वायत्त महाविद्यालये कार्यरत असून, ही महाविद्यालये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी एकसमान धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना आवश्यक आहेत.
या मार्गदर्शक सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २०२३ मध्ये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेच्या आधारे तयार करण्यात येणार असून, त्याची जबाबदारी महासार्ककडे सोपविण्यात आली आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी या मार्गदर्शक सूचना अंतिम करून निर्गमित करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.
२४ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (एमएसएफडीए), पुणे येथे राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांच्या बैठकीत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांवर विशेष सत्र आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री पाटील यांनी दिली. बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव अशोक मांडे तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ
