ठेकेदारांची देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले
मुंबई, दि. ३: ठेकेदारांची प्रलंबित देयके नियोजनबद्ध पद्धतीने अदा केली जातील, निविदा प्रक्रियेत कोणतेही कार्टेल चालू दिले जाणार नाही आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात पारदर्शकता राखली जाईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांची प्रलंबित देयके, निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, कुंभमेळ्याच्या कामांचा दर्जा तसेच राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास या विविध मुद्द्यांवर विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
ते महाराष्ट्र विधानपरिषदेत महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देत होते.
महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट
मंत्री भोसले म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्यासाठी कटिबद्ध आहे.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित सुमारे १ लाख ९ हजार २२५ किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे असून ‘व्हिजन २०४७’ अंतर्गत विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेनुसार ६,००० किलोमीटर द्रुतगती महामार्गांचे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या राज्यात ७९४ किलोमीटर द्रुतगती मार्ग असून आगामी काळात दरवर्षी सुमारे १५० किलोमीटरने त्याचा विस्तार करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठेकेदारांच्या थकीत देयकांबाबत बोलताना मंत्री भोसले यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रत्यक्ष प्रलंबित देयके १७ हजार ५६२ कोटी रुपये आहेत. ‘स्पिल ओव्हर’ प्रकल्पांचा आकडा आणि थकीत देयके यांची सरमिसळ केली जात असल्याने गैरसमज निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही देयकांच्या अदा करण्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात १८ हजार ९५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद ६२ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देयक वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने टी-रेड्स’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रणालीमुळे ठेकेदारांच्या खात्यात थेट ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम जमा होईल. विशेषतः लहान ठेकेदारांना याचा मोठा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निविदा प्रक्रियेत कार्टेलबाबत उत्तर देताना भोसले म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागात कोणत्याही प्रकारचे कार्टेल चालू दिले जाणार नाही. असे प्रकार आढळल्यास ते मोडित काढले जाईल. सर्व निविदा ऑनलाइन पद्धतीने प्रसिद्ध केल्या जातात. केंद्र सरकारच्या मानक निविदा दस्तऐवजांनुसारच प्रक्रिया राबविली जाते. पात्र-अपात्र होण्यामागे तांत्रिक कारणे, ईएमडी, बिड क्षमता किंवा इतर निकष कारणीभूत असतात. कोणालाही हेतुपुरस्कर पात्र ठरविण्यात येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कुंभमेळा कामांसाठी चारस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण
नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांच्या दर्जाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना भोसले यांनी सांगितले की, या कामांसाठी चारस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष, विभागाने नियुक्त केलेले प्राधिकृत अभियंते व आयआयटी मुंबई यांची तपासणी तसेच कुंभमेळा प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ संस्थेमार्फत स्वतंत्र गुणवत्ता पडताळणी केली जात आहे. कुंभमेळ्याच्या कामांत कोणताही गैरव्यवहार होऊ दिला जाणार नाही. दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पोलादपूर–महाबळेश्वर रस्ता रुंदीकरण सुरू
महाबळेश्वर–पोलादपूर मार्गाच्या रुंदीकरणाबाबत माहिती देताना भोसले म्हणाले की, एमएसआरडीसीमार्फत हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील २४ किलोमीटर लांबीच्या कामाची किंमत १३८.५३ कोटी रुपये असून सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या मार्गावर आवश्यक ठिकाणी गार्डरेल, कठडे आणि इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत.
समृद्धी मार्गासह ६० जनसुविधा केंद्रे
राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ६० जनसुविधा केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. या केंद्रांमध्ये स्वच्छ शौचालये, महिला स्वयंसहाय्यता गटांना रोजगाराच्या संधी आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांची सुधारणा
पुण्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०० किलोमीटर रस्त्यांची उच्च दर्जाची सुधारणा केल्याचे भोसले यांनी सांगितले. पुढील स्पर्धेसाठी ३९८ किलोमीटर रस्त्यांचे काम सुरू असून त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७२९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
००००
गजानन पाटील/विसंअ
पुणे दारू विषबाधा प्रकरणाचा सीआयडीकडून तपास – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
अवैध मद्य व अमली पदार्थांविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम
४,४५७ गुन्हे दाखल, कारवाईत ३,३४१ आरोपींना अटक
मुंबई, दि. ३: पुण्यातील मिथेनॉलयुक्त गावठी दारू प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करण्यात आला आहे. तसेच अवैध मद्यनिर्मिती व अमली पदार्थांविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबवून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.
विधानपरिषदेत नियम २६० अंतर्गत पुणे येथील विषारी दारू दुर्घटनेबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या चर्चेदरम्यान विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यास उत्तर देताना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले बोलत होते.
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या दापोडी पोलीस ठाणे हद्दीतील संजयनगर, फुगेवाडी तसेच पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हडपसर पोलीस ठाणे हद्दीत मिथेनॉलयुक्त गावठी दारूचे सेवन केल्याने एकूण २२ जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दापोडी व हडपसर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तपासात १७ आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला आहे.
दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
या घटनेनंतर राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात आली. २८ मे ते ३० जून २०२६ या कालावधीत अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री व वाहतुकीविरोधात ४,४५७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईत ३,३४१ आरोपींना अटक करण्यात आली असून सुमारे १०.९८ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
अमली पदार्थांविरोधात शासनाने ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण अवलंबले असून तरुण पिढीला व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी कठोर कारवाई सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने करमाड परिसरात कारवाई करून ९ किलो गांजा जप्त केला. या कारवाईत गांजासह वाहन असा एकूण १०.५३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून संबंधित आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
००००
किरण वाघ /विसंअ
नवीन कायदे कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता व सामाजिक संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण – कामगार मंत्री आकाश फुंडकर
मुंबई, दि. ३: कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण आणि हक्कांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने पूर्वीचे २९ कामगार कायदे एकत्रित करून चार कायदे तयार केले आहेत. या नवीन श्रमसंहितामुळे कामगारांना अधिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय मिळेल, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानमंडळात सांगितले.
विधानपरिषदेत नियम २६० अंतर्गत कामगार विभागाच्या चर्चेदरम्यान विविध सदस्यांनी कामगार योजनांबाबत कामगार संघटनांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यास उत्तर देताना कामगार मंत्री फुंडकर बोलत होते.
मंत्री फुंडकर म्हणाले की, अनेक दशकांपूर्वीचे २९ कामगार कायदे आजच्या औद्योगिक परिस्थितीशी सुसंगत राहिले नव्हते. त्यातील विसंगती दूर करून कामगारांचे हित अधिक प्रभावीपणे जपण्यासाठी वेतन, औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता तयार करण्यात आली असून, राज्यात त्यानुसार नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
नियमांचा मसुदा सार्वजनिक सूचना व हरकतींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना व हरकतींचा गांभीर्याने विचार करूनच अंतिम नियम निश्चित केले जातील. यासंदर्भात कामगार संघटनांशी पुन्हा चर्चा करून सर्व संबंधितांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन श्रमसंहितांमुळे उद्योगांना चालना मिळतानाच अधिक कामगारांना कायमस्वरूपी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि वैधानिक लाभ मिळतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही कामगार संघटनेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. कंत्राटी व असंघटित कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल. कोअर ॲक्टिव्हिटीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेतल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १ लाख ७०५ पात्र अर्जांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून म्हाडाच्या माध्यमातून त्यांना घरे देण्यात येतील. अपात्र अर्जदारांनाही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करून सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी सीएसआर निधीचाही वापर केला जाणार आहे.
समृद्धी महामार्गावरील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच विविध प्रकरणांमध्ये दोषी उद्योगांवर कारवाई करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
नवीन श्रमसंहितांमुळे कामगार अधिकारी अधिक सक्षम होतील आणि कामगारांवरील अन्यायाला आळा बसेल. अतिरिक्त कामासाठी ओव्हरटाईमचे मानधन देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे. बांधकाम कामगारांच्या बनावट नोंदणीविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबवून अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांमध्येही कामगारांच्या सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.
००००
किरण वाघ/विसंअ