शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार ५८५ कोटींची राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणाऱ्या विधेयकांसह १० विधयके पावसाळी अधिवेशनात मांडणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

– राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार कर्जमाफीचा लाभ

मुंबई, दि. २१ : शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी #कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणूक नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमाफीकडे शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते.

शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार तिला देण्यात आले आहेत, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्यामुळे आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पाऊस झालेला नाही.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २३ जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी करू नये. जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी. राज्य शासनाकडून सातत्याने हवामान आणि शेतीविषयक सूचना दिल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्के असून मागील वर्षी याच काळात तो ३३ टक्के होता. भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी काही ठिकाणी शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मान्सून आणखी लांबल्यास राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पाणीसाठा जपणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आवाहनही करण्यात आले. खतांचा पुरवठा सुरळीत असून युरियाची काही प्रमाणात कमतरता असली तरी ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक हे त्यातील महत्त्वाचे विधेयक असेल. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार असून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. याबाबत कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी सुधारणा सुचवल्या होत्या. तसेच त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांनीही महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले होते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय अधिवेशनात इतरही अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या तिजोरीवर बळीराजाचा पहिला अधिकार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्य शासनाने विकास कामांना अधिक गती दिली असल्याचे सांगत, राज्य जीडीपी, पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप आणि एफडीआयमध्ये आघाडीवर असल्याचे  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यातील जनतेच्या आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. लांबलेला  पाऊस, शेती, पेरणी तसेच शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व विषयांवर विधायक चर्चा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे.

राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचाच आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यापूर्वी  36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, 2022 मध्ये 15 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, तसेच यापूर्वी प्रलंबित राहिलेल्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान 2023 मध्ये दिले आहे.  याशिवाय एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविणे, गोगलगाईमुळे तसेच सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्याच्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, दुबार पेरणीची वेळ येऊ नये यासाठी शासनामार्फत मार्गदर्शन सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने आतापर्यंत 300 हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण, 35 लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट, क्लस्टर पुनर्विकास योजना, ग्रामीण पाणीपुरवठा धोरण, 3500 किलोमीटर ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे, 90 हजार कोटी रुपयांच्या उद्योग गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, विरार-अलिबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडॉर, मेट्रो प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर धोरण या महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. तसेच मुंबईतील 24 हजार कोटी रुपयांच्या सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रकल्पामुळे समुद्रातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला

महिला शेतकऱ्यांना हक्क व सन्मान मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – सुनेत्रा अजित पवार

यंदाचे वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून जाहीर केले असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.  यासंदर्भातील विधेयक या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून पावसाळी अधिवेशन सकारात्मक वातावरणात पार पडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या  की, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित  करण्यात  येत असलेला चहापान कार्यक्रम केवळ औपचारिक कार्यक्रम नसून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संवादाचे प्रभावी माध्यम आहे. लोकशाहीमध्ये संवादाला महत्व असून संवादातूनच प्रश्न सुटतात, यावर आपला विश्वास आहे. विधिमंडळ हे जनतेच्या अपेक्षा, प्रश्न आणि आकांक्षा मांडण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ असून, अधिवेशनात जनहिताचे विषय, विकासकामे आणि राज्याच्या प्रगतीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून मार्ग काढण्याची शासनाची भूमिका असून  राज्याच्या विकासासाठी पावसाळी अधिवेशन मध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, युवक, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विषयांवर अधिवेशनात सरकार सकारात्मक भूमिका मांडेल, असेही श्रीमती पवार यांनी यावेळी सांगितले.

चहापान कार्यक्रमाला मंत्रिमंडळ सदस्यांसह लोकप्रतिनिधी उपस्थित

तत्पूर्वी विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन 2026 च्या पूर्व संध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमास  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधीमंडळातील सदस्य, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2026 चे पावसाळी अधिवेशन

प्रस्तावित विधेयकांची माहिती

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 3चे रुपांतरीत विधेयक) (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) (महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आयोगामध्ये उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यासाठी)
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 4 चे रुपांतरीत विधेयक) (आदिवासी विकास विभाग) (महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यासाठी)
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबांस प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 5चे रुपांतरीत विधेयक) (सामान्य प्रशासन विभाग) (कलम 4 ची सूधारणा)
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 6 चे रुपांतरीत विधेयक) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (कलम 109 च्या पोट कलम (3) चा खंड( छ) व पोट कलम (4) च्या खंड (घ) मध्ये सुधारणा)
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 7 चे रुपांतरीत विधेयक) (कलम 22 (2) नुसार मंडळाच्या कर्ज काढण्याच्या मर्यादेत सुधारणा करण्याकरिता) (उद्योग, उर्जा, कामगार विभाग)
महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा) विधेयक, 2026 (नियोजन विभाग) (2026 चा अध्यादेश क्र. 8 चे रुपांतरीत विधेयक) (विकसित भारत जी.रामजी कायदा 2025 याच्या कलम 30 नुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम कायद्यात सुसंगता आणणेबाबत)
महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 (2026 चा अध्यादेश क्र. 9) (नगर विकास विभाग) (पालिका सदस्य, महापौर व अध्यक्ष यांना वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधील वाढवून देण्याकरिता)
महाराष्ट्र खाजगी कौशल्यविद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक (कौशल्य विभाग) (नवीन खाजगी आय.ई.एस. कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत)
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा (सुधारणा) विधेयक, 2026 (वित्त विभाग) (केंद्रीय जीएसटी कायद्याशी सुसंगती राखण्यासाठी कर, जमापत्र व परतावा या संबंधीच्या तरतुदीमध्ये बदल)
महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2026 (वित्त विभाग) (अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवश्यक रकमेच्या विनियोजनास व खर्चास मान्यता देण्यासाठी)

०००००