मुंबई, दि. ४ : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्याच्या परदेशातील उच्च शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नांना बळ मिळते. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात ४० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत निवड केली जाणार असून इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत असे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी तसेच त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. याकरिता इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च युएएस व इतर देशांसाठी (युके वगळून) १५०० युएस डॉलर तर युकेसाठी ११०० जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल.
लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे उत्त्पन्न ८ लाख रुपये तसेच विद्यापीठांची क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल. तर क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL किंवा IELTS यासारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांना अनिवार्य आहे.
शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज संकेतस्थळावर भरणे अनिवार्य आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातील. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले. या योजनेचे पात्रता निकष :- विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
