उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच लिपिक-टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार – माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार
मुंबई, दि. ११ :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या लिपिक आणि टंकलेखक पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी मा. उच्च न्यायालयात ९ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात आली आहे. मा. न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला असून मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर केला जाईल, असे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री ॲड. शेलार यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनीही सहभाग घेतला.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती परीक्षेत चांगले काम करत असल्याचे सांगत मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये मुलाखतीपर्यंत पात्र ठरलेल्या मात्र निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रतिभा सेतू’ हा उपक्रम जाहीर केला आहे. हा उपक्रम सामान्य प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने राबविण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सेवा कर्मी कार्यक्रम घोषित केला आहे. या कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे निकाल विना विलंब लावणे तसेच यातील अडचणी सोडवण्यात भर दिला जाणार आहे, मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
००००००
मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक घेणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. ११ :- दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्रीमती नमिता मुंदडा यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सुरेश धस यांनीही सहभाग घेतला
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, मांजरा खोऱ्यात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पर्याय तपासले जात आहेत. उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी उचलून या भागात आणता येईल का याबाबतही तपासणी करण्यात येईल. यातून बुट्टीनाथ तलाव भरणे बाबतही तपासणी केली जाईल.
श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, मांजरा व गोदावरी ही दोन स्वतंत्र खोरी असून मांजरा धरण नेहमीच तुटीचे राहिले आहे. दुष्काळी भागात पाणी मिळावे यासाठी समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. याखेरीज अन्य प्रकल्पातूनही गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणून पाण्याची तूट भरून काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
००००००
सीना-माढा प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. ११ : दुष्काळी भागातील गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून सीना-माढा प्रकल्पासाठी सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या सूचनेस उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, सिंचनापासून वंचित क्षेत्राला पाणी मिळावे म्हणून ‘ओव्हरफ्लो’ होणाऱ्या जलसाठ्यांमधून या भागात पाणी देण्याचा विचार केला जाईल. तसेच दोन ते तीन गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. या योजनेचा फेरआढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत ९५५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचे नियोजन आहे. मे-२०२५ अखेरपर्यंत ७१० हेक्टर क्षेत्र संपादित करून बाधित प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरीत केला आहे. सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत मंजूर भूसंपादन प्रकरणासाठी २६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कुकडी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे आणि माणिकडोहचे काम प्राधान्याने केले जाईल असेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीसाठी समिती गठित करणार – मंत्री उदय सामंत
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार
मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहरातील कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत सातत्याने येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय समिती गठित करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे, मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचा यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, २०११ मध्ये मेसर्स अँथनी लारा एन्व्हायरो सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला सन २०११ मध्ये २५ वर्षांसाठी कांजूर डम्पिंग प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र कंत्राटाच्या अटीप्रमाणे सर्व ऑपरेशन, मेंटेनन्स, दुर्गंधीचे व्यवस्थापन केले जात नाही अशा नागरिकांकडून तक्रारी आहेत. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समितीमध्ये संबंधित विभागांच्या वर्ग-१ अधिकाऱ्यांची समिती सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात येईल.
याप्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि संबंधित कंत्राटदाराला पुढील कंत्राट दिले जाणार नाही, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड संदर्भातील तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून बाह्य लेखापरीक्षण केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार सुनिल राऊत, असलम शेख, अतुल भातखळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवरील कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ११ : राज्यात महापालिका क्षेत्रात इमारतींच्या विकासकांना महानगर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक असते. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेचा चर्चेत सदस्य मुरजी पटेल, स्नेहा दुबे, मनीषा चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, वसई – विरार महापालिका क्षेत्रात भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींमध्ये नागरी सुविधांची कामे अडविली जाणार नाहीत. कुणालाही नळ जोडणीअभावी पाण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. नळ जोडणी देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांच्या अन्य गृहनिर्माण प्रकल्प तसेच इमारतींना मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच वसई – विरार महापालिकेत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील नागरिकांना शास्ती न लावण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
नागरिकांना मालमत्ता कर हा विकासकांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागाची बैठक घेण्यात येईल, असेही नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
