गोंदिया जिल्ह्यातील अधिकाऱ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नागपूर, दि. १४ : गोंदिया जिल्ह्यातील सीएमआर तांदूळ जमा करून ठेवल्याप्रकरणी चौकशी करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
गोंदिया जिल्ह्यातील सीएमआर तांदुळाच्या साठ्याप्रकरणी सदस्य नाना पटोले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माहिती देताना सांगितले की, सन २०२३–२४ या वर्षासाठी आवश्यक असलेली एफआरके (एफआरके) पुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यात आली असून, एकूण २ हजार ४३५ मेट्रिक टन एफआरकेची आवश्यकता भागविण्यात आली आहे. सन २०२१–२२ मध्ये केंद्र सरकारच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत काही अनियमितता आढळून आली होती. त्यानंतर संबंधित तांदूळ अयोग्य ठरवून तो गोदामात साठविण्यात आला होता. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीनंतर तांदूळ योग्य असल्याचा अहवाल देण्यात आला. या निर्णयाविरोधात संबंधित राईस मिल मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत हा तांदूळ वापरात आणता येणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिस्तरीय बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत तांदळाच्या गुणवत्तेची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या अहवालात तांदूळ मानवी तसेच पशुखाद्यासाठीही अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले असून, नियमानुसार त्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, तालुका व जिल्हा पातळीवरील पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या दीर्घकाळ एकाच जिल्ह्यातील नियुक्तीप्रकरणी चौकशी करण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांवर आरोप असताना त्यांना अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत, अशा अधिकाऱ्यांची योग्य त्या ठिकाणी बदली करण्याची कार्यवाही निश्चितपणे करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
नागपूरमधील लीज प्रॉपर्टीज फ्री-होल्ड करण्याबाबत विचार करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. १४ : नागपूर महानगरपालिका व सुधार प्राधिकरणाच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तांबाबतचे करार संबंधित अटी-शर्तींनुसार सुरू आहेत. मात्र या मालमत्ता फ्री-होल्ड करून भूखंडधारक किंवा मालमत्ताधारकांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच प्राप्त झाला असल्याने तो तातडीने तपासण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्राधिकरणामार्फत भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंड व मालमत्तांबाबत विधानसभा सदस्य प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे मुद्दा उपस्थित केला, त्यावेळी मंत्री देसाई यांनीही माहिती दिली.
यासंदर्भात मंत्री देसाई म्हणाले की, यासंदर्भात नगरविकास, विधि व न्याय विभाग आणि वित्त विभाग यांच्याकडून अभिप्राय घेतला जाणार आहे. तसेच फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे लागेल. एका महानगरपालिकेसाठी घेतलेला निर्णय भविष्यात संपूर्ण राज्यासाठी लागू होऊ शकतो, त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
